Abhinesh Pandey 
*छत्तीसगढ़ के विकास के लिए खान एवं खनिज संशोधन विधेयक, 2025 बनेगा मील का पत्थर: सांसद बृजमोहन अग्रवाल**
रायपुर, 12 अगस्त 2025।
रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता श्री बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा के मानसून सत्र में प्रस्तुत खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 को छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के खनिज-समृद्ध राज्यों के लिए ऐतिहासिक और मील का पत्थर करार दिया।
श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में लाया गया यह विधेयक भारत की रणनीतिक खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करेगा, खनन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप आधुनिक बनाएगा और खनन प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास में नई गति देगा।
उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती कानूनों में कई व्यावहारिक चुनौतियाँ थीं, महत्वपूर्ण खनिजों (लिथियम, कोबाल्ट, दुर्लभ मृदा) के लिए आयात पर निर्भरता, जटिल लाइसेंस प्रक्रिया, और खनन प्रभावित क्षेत्रों में पारदर्शिता का अभाव। यह विधेयक इन कमियों को दूर करेगा।
*विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं *
*राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) की स्थापना, जिससे भारत को देश और विदेश में खनिज अधिग्रहण एवं अन्वेषण का कानूनी और वित्तीय अधिकार मिलेगा।
* खनिज एक्सचेंज जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पट्टा आवंटन एवं खनिज व्यापार में पारदर्शिता और गति।
* कुछ खनिज श्रेणियों पर रॉयल्टी दरों में वृद्धि, जिससे राज्यों की आय में बढ़ोतरी।
* जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका में अधिक निवेश और सामाजिक लेखा परीक्षा को मजबूती।
*छत्तीसगढ़ को होगा सीधा लाभ*
श्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज भंडार के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में है। यहां 37% कोयला, 22% लौह अयस्क, 36% लाइम स्टोन, 12% बॉक्साइट के अलावा लिथियम और कोबाल्ट का भी नया भंडार मिला है। इन संसाधनों का सही दोहन होने से
* रॉयल्टी संग्रह और DMF फंड में वृद्धि होगी, जिससे खनन प्रभावित जिलों में बड़े पैमाने पर विकास कार्य संभव होंगे।
* निम्न-श्रेणी के अयस्क के डंप और निकटवर्ती पट्टा क्षेत्रों के विस्तार से नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
* राष्ट्रीय खनिज व्यापार एक्सचेंज से प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलेंगे और डाउनस्ट्रीम उद्योगों में निजी निवेश आकर्षित होगा।
उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए DMF फंड में 3% की वृद्धि की है, जिससे छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों के आदिवासी इलाकों का तेजी से विकास होगा। लिथियम और कोबाल्ट के भंडार से देश की विदेशी मुद्रा की बचत होगी और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा विकास संभव होगा।
*कांग्रेस शासन पर प्रहार*
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस शासनकाल पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि कोल घोटाला और लौह अयस्क घोटाले के कारण खनन प्रभावित क्षेत्रों का विकास वर्षों तक ठप रहा। उन्होंने विश्वास जताया कि मोदी सरकार में पारदर्शी नीतियों के साथ DMF फंड का सही उपयोग सुनिश्चित होगा और खनन क्षेत्रों के विकास में ऐतिहासिक बदलाव आएगा।
