सरकारी नौकरी व नियमितिकरण के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से वाकआउट

बढ़ते अपराध पर विपक्ष के विधायकों ने जतायी चिंता
रायपुर। सदन में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी भाजपा के सदस्यों ने वाकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकारी पदोंं पर युवाओं की भर्ती का मुद्दा उठाया। यह भी कहा कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 2020 के बाद कमेटी की बैठक नहीं हुई।
नेता प्रतिपक्ष धरमालाल कौशिक ने पूछा होर्डिंग्स  में 5 लाख नौकरियों का विज्ञापन छपवाया गया हैं। क्या इतने युवाओं को नौकरी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा नौकरी केवल शासकीय नहीं होता है। अब तक 20 हजार 291 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सचिवों की कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी ने विधि विभाग से अभिमत मांगा है। अभिमत अभी अपेक्षित है। 33 विभागों की जानकारी आ गई है। बाकी विभागों से जानकारी आनी बाक़ी है.

कौशिक ने पूछा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है। साथ ही पूछा कि क्या यह सही है, कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है? यदि हां, तो कब? उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? समिति के बैठक कब हुई है? समिति द्वारा क्या अनुशंसा की गई है? इस समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी? सरकार के नौकरी देने के लिए 33 विभागों की जानकारी आने और शेष विभागों की जानकारी आने की जानकारी दी गई।
विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा मुख्यमंत्री द्वारा सदन में 2019 में एजी को लिखे पत्र का जवाब नहीं दिया गया। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में विधायक अजय चंद्राकर और रंजना डीपेंद्र साहू ने प्रदेश में बढ़ती आनलाइन ठगी के मामले में गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा,साइबर ठगी के मामले में गृह विभाग संवेदनशील हैं। सात प्रकरणों में गिरफ्तार किया गया हैं। साहू ने कहा राज्य के पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम रोकने विशेष प्रशिक्षण दिलाया गया है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में एंटी क्राइम और साइबर यूनिट का गठन किया है। अजय चंद्राकर ने कहा जो अपराध अभी बताए गए वो प्रदेशभर से हैं, लेकिन आपने प्रदेश में केवल तीन साइबर सेल खोले हैं। उनको क्या सुविधाएं दी गयी, क्या सेटअप है और क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया गया है।