छत्तीसगढ़ सरकार के बजट से ये साबित हो गया की “भुपेश है तो भरोसा है”- अजय कुमार यादव

रायपुर।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के ब्लाक उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव ने बताया कि
भुपेश बघेल का “गढ़बो नवा छत्तीसगढ़“ के ध्येय वाक्य के साथ प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के लिए प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से कृषि ,मजदूर एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित ’’छत्तीसगढ़ मॉडल’’ में समाहित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में मजबूत कदम है। बीते चार वर्षों के दौरान प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के द्वारा आम जनों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में सार्थक कदम उठाये गये हैं। यह बजट हमारी सरकार द्वारा प्रदेशवासियों से 2018 में किये गये वायदों को यथासंभव पूर्ण करने का सुदृढ़ प्रयास है।
बजट राज्य के कृषकों, कृषि मजदूरों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो की आय में वृद्धि, गांवों का समग्र विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अंग्रेजी माध्यम से स्कूली शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के समग्र विकास, महिलाओं एवं बच्चों का कल्याण, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार एवं उद्यमिता के नवीन अवसरों का सृजन, ग्रामीण एवं शहरी अधोसंरचना के बहुआयामी विकास तथा जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन की भावना के साथ छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित है।
छत्तीसगढ़ सरकार का भरोसे का बजट

धान का कटोरा” के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़़ राज्य को “धन का कटोरा” बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान । राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार।

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना अंतर्गत 2500 रूपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान।

निराश्रितों, बुजुर्गों, दिव्यंागों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रू. प्रति माह की जायेगी।

नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड़ का प्रावधान।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान।

मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चंापा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।

कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।

101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के लिए 870 करोड़ का प्रावधान।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ का प्रावधान।

नवा रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 06 हजार 500 रू. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रू. प्रति माह। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रू. प्रति माह।

मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय।

ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रू. को बढ़ाकर 3,000 रू., 3,375 रू. को बढ़ाकर 4,500 रू., 4,050 को बढ़ाकर 5,500 रू. एवं 4,500 रू. को बढ़ाकर 6,000 रू. प्रति माह। ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2,000 रू. से बढ़ाकर 3,000 रू.।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1,800 रू. प्रति माह। विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2,500 रू. से बढ़ाकर 2,800 रू. प्रति माह।

होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रू. से अधिकतम 6,420 रू. प्रति माह की वृद्धि।

स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रू. मासिक मानदेय।

पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रूपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख ।