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पूरे प्रदेश में पारदर्शी व सुव्यवस्थित धान खरीदी जारी, कांग्रेस कर रही मिथ्या प्रलाप : ठाकुर

Abhinesh Pandey November 17, 2026

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*भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष​ आलोक सिंह ठाकुर ने कहा : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने किए धान खरीदी के पुख्ता इंतजाम, कृषक उन्नति योजना के ऐतिहासिक बदलाव से कोचियों और दलालों की कमर टूटी*

*​21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ ₹13,839 की पूरी आदान सहायता राशि का फैसला लघु, सीमांत और वनांचल के किसानों के लिए वरदान*

*​रायपुर।* भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर ने धान खरीदी को लेकर भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि किसानों की खुशहाली और सरकार की चाक-चौबंद व्यवस्था देखकर कांग्रेस बौखला गई है और अनर्गल व मिथ्या प्रलाप कर रही है। श्री ठाकुर ने प्रदेश में चल रही सुव्यवस्थित धान खरीदी और ‘कृषक उन्नति योजना’ के तहत लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का आभार व्यक्त किया है।

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि अपने शासनकाल में बारदाने की कमी, अव्यवस्था और किस्तों में भुगतान कर किसानों को रुलाने वाली कांग्रेस आज किस मुंह से धान खरीदी पर सवाल उठा रही है? सत्य यह है कि विष्णुदेव साय सरकार की किसान हितैषी नीतियों से कांग्रेस के पास अब कोई जनमुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वह केवल झूठ और भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की असफल कोशिश कर रही है। प्रदेश का अन्नदाता सब जानता है और वह पूरी मजबूती के साथ भाजपा की डबल इंजन सरकार के साथ खड़ा है।

​भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील सरकार ने 15 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी महाअभियान के लिए पूरे प्रदेश में पुख्ता इंतजाम किए हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था, पारदर्शी तौल और उपार्जन केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के कारण प्रदेशभर के किसान बिना किसी परेशानी के अपना धान बेच रहे हैं। किसानों के चेहरे की मुस्कान और उपार्जन केंद्रों की सुचारू व्यवस्था ने विपक्ष के सारे झूठे दावों की हवा निकाल दी है। श्री ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष ‘कृषक उन्नति योजना’ के नियमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने जो क्रांतिकारी बदलाव किया है, वह छत्तीसगढ़ के कृषि इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। अब यदि किसी पात्र किसान की पैदावार कम होती है या वह निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान भी बेचता है, तब भी उसे उसके सत्यापित रकबे के आधार पर 13,839 रुपये प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता (अंतर की राशि) प्रदान की जाएगी।

​भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि इस दूरदर्शी निर्णय से बस्तर और सरगुजा जैसे कम उत्पादन वाले जनजातीय, वनांचल क्षेत्रों तथा प्रदेश के लाखों लघु एवं सीमांत किसानों को सीधा और पूरा आर्थिक लाभ मिलेगा। श्री ठाकुर ने स्पष्ट किया कि पूर्व की व्यवस्था में प्रति एकड़ 21 क्विंटल का कोटा पूरा करने और अंतर की पूरी राशि पाने के दबाव में कई बार कम उत्पादन वाले किसान मजबूरी में कोचियों, दलालों या बिचौलियों के चंगुल में फँस जाते थे। लेकिन साय सरकार ने प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता सुनिश्चित कर किसानों को हर तरह के शोषण और बिचौलियों के मकड़जाल से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया है। इससे अंतरराज्यीय धान तस्करी और अवैध खपाने पर भी पूरी तरह अंकुश लगेगा।

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