Abhinesh Pandey 
रायपुर। आज आखिरी दिन है वित्तीय वर्ष का..। एक दिन पहले तक सिर्फ रायपुर में 60611 रजिस्ट्री हुई, जिसमें 777 करोड़ रुपए राजस्व मिला। रायपुर को इस साल 550 करोड़ का लक्ष्य मिला था, जिसे फरवरी में ही पूरा कर लिया गया था, इस कारण टार्गेट को और बढ़ा दिया गया। टार्गेट 592 करोड़ कर दिया गया, इसे भी 15 मार्च के आसपास पूरा कर लिया गया था। यानी रायपुर ने 550 करोड़ के हिसाब से 141 फीसदी की रजिस्ट्री की है।
पूरे प्रदेश की बात करें तो 30 मार्च 2023 तक 33 लाख 6 हजार 456 रजिस्ट्री हुई है। इससे शासन को 2182 करोड़ का राजस्व मिला है। पिछली बार 1800 करोड़ का टारगेट था। इस बार 21 सौ करोड़ का था। 104 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो गया है। पंजीयन अफसरों के मुताबिक 31 मार्च तक 22 सौ करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा।
शासन ने प्रदेश में छोटे प्लाटों पर रजिस्ट्री की रोक हटा दी है। छोटे प्लाटों के पंजीयन पर रोक हटने के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को मिल रहा है, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बड़े मकानों की रजिस्ट्री कराने के लिए उतने पैसे नहीं जुटा पाते थे।
इस कारण किराए के मकान में रहना उनकी मजबूरी थी, लेकिन शासन की इस योजना से अब हर वर्ग के लिए छोटे प्लाट खरीदना आसान हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन जमीन है, वे मजबूरी में छोटे प्लाट को बेच नहीं सकते थे, ऐसे लोगों को भी लाभ मिल रहा है। इस कारण रजिस्ट्री कार्यालयों में राजस्व का इजाफा हो रहा है।
