Abhinesh Pandey 
रायपुर। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंगलवार को बीज निगम में ब्लैक लिस्टेड कंपनी से प्रतिबंध हटाने और भुगतान का मामला सदन में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने उठाया। इस मुद्दे पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि ब्लैक लिस्ट कंपनी को बकाया भुगतान करना अनुचित था। ये तथ्य जानकारी में आने के बाद हमने फिर से कंपनी को अयोग्य (कंपनी किसी टेंडर में भाग नहीं ले सकती) कर दिया है। इसके बाद धरमलाल कौशिक ने विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की मांग की, जिस पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा- विधानसभा की कमेटी से जांच कराए जाने की जरूरत नहीं।
मंत्री चौबे के जवाब पर सदन में भाजपा के अजय चंद्राकर ने कहा- सोमवार को इसी सदन में मुख्यमंत्री बघेल ने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सजग है। एक साथ 15 अधिकारियों को कल सदन में निलंबित किया गया। इस प्रकरण में सब स्पष्ट है फिर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नही कराई जा सकती? इसके बाद मंत्री ने सदन की समिति से जांच कराने को लेकर सहमति जताई। विधानसभा अध्यक्ष डा. चरणदास महंत ने विधानसभा की कमेटी से जांच कराने की बात कही। तब कहीं जाकर भाजपा सदस्यों ने शोर शराबा बंद किया।
