Abhinesh Pandey 
00 आबकारी की कंसल्टेंसी पर भी सवाल उठे
रायपुर। शासकीय शराब दुकानों से अवैध व नकली शराब बिक्री का मामला विपक्षी सदस्य नारायण चंदेल ने उठाया और कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल से उन्हें शासकीय शराब दुकानों से अवैध शराब बिक्री की जानकारी मिली है लेकिन अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की है। जिस पर प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि जांजगीर जिले से यह शिकायत का मामला उनके सामने आया था जिस पर विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। प्रश्नकाल के दौरान छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के विधायक धर्मजीत सिंह ने भी आबकारी की कंसल्टेंसी से संबंधित मामला उठाया।
चंदेल के सवालों का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री ने सदन को बताया कि आबकारी विभाग के सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। रायगढ़ में भी पांच शिकायतें थीं। वहां प्लेसमेंट एजेंसी को हटा दिया गया है, वहां भी इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को निलंबित किया गया है। वहां आबकारी अधिकारी को शो काज नोटिस दिया गया है, अगर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनपर भी कार्रवाई होगी। विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा, शराब में मिलावट की शिकायत की जांच की क्या व्यवस्था है। किस स्तर का अधिकारी जांच करता है। आबकारी मंत्री की जगह मोहम्मद अकबर ने बताया, विभाग के पास इसकी जांच के लिए प्रयोगशाला है। वहीं हाइड्रोमीटर की मदद से मौके पर भी जांच की जाती है।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह के सवाल पर मोहम्मद अकबर ने बताया, मंत्रिपरिषद के आदेश पर छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को झारखंड के लिए कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। इसके बाद सदन में हंगामा हुआ। कहा गया कि वहां क्या सलाह देगी। सरकार क्या अब देश भर में शराब बिक्री की भी विशेषज्ञ हो गई है। धर्मजीत सिंह ने पूछा कि इसके लिए झारखंड सरकार ने मांग की थी या छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी ओर से ही उनको प्रस्ताव दिया था। जवाब में बताया गया, झारखंड सरकार के अधिकारी यहां की व्यवस्था देखने आए थे। उसके बाद झारखंड सरकार की ओर से इसकी मांग आई। कैबिनेट में विचार के बाद इसको मंजूरी दी गई। उसके बाद आबकारी विभाग ने अफसरों को कंसल्टेंट नियुक्त किया है।
