राज्य सरकार द्वारा कराए जा रहे खेलो में सरकार की लापरवाही की वजह से दूसरी मौत बेहद दुखद – कश्यप

*घरघोड़ा के बाद अब कोंडागांव में एक आदिवासी युवती की मौत पर भाजपा ने उठाया सवाल*

रायपुर। भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने रायगढ़ के घरघोड़ा में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत कबड्डी के दौरान युवा खिलाड़ी की मौत के बाद अब कोंडागांव में आदिवासी युवती की मृत्यु पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करा रही है या छत्तीसगढ़ के युवाओं की मौत को दावत दे रही है।

प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार की लापरवाही और घोर अव्यवस्था के कारण युवा खिलाड़ियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोडागांव के माझी बोर्ड स्थान में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा था। वहां कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान शांति मंडावी बेहोश हो गई। उसके परिजन निजी वाहन से उसे कोडागांव के अस्पताल लेकर गए। वहां से रायपुर रिफर किया गया। खबर है कि सरकारी एंबुलेंस 108 खराब बताकर अपनी व्यवस्था करने कहा गया। निजी व्यवस्था कर शांति मंडावी के पति उमेश मंडावी और परिजन उसे लेकर रायपुर आये जहां निजी अस्पताल में रात 11 बजे उसकी मृत्यु हो गई।कोडागांव या रायपुर के किसी भी शासकीय अधिकारी ने उस आदिवासी परिवार से संपर्क भी नहीं किया। न ही किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई। जब सरकार खिलाड़ियों को स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं दे सकती तो इस तरह की राजनीतिक पैंतरेबाजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्यों दिखा रहे हैं।

प्रदेश भाजपा महामंत्री केदार कश्यप ने कहा कि यूपी चुनाव के दौरान कांग्रेस की राजदुलारी को खुश करने 50 -50 लाख की न्यौछावर करने वाले भूपेश बघेल के पास उनकी अपनी राजनीति के शिकार छत्तीसगढ़ के युवाओं की मौत पर पर्याप्त मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है। घरघोड़ा रायगढ़ की खराब सड़क पर दम तोड़ने वाले युवा खिलाड़ी के परिवार को सिर्फ 4 लाख का मुआवजा देने वाले भूपेश बघेल को युवा पीढ़ी की बलि चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। पीड़ित परिवारों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाय। खिलाड़ियों का बीमा कराया जाए और बेहतर सुरक्षा इंतजाम व स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का स्वागत है लेकिन भूपेश बघेल सरकार जो जानलेवा तमाशा कर रही है, वह नहीं करने देंगे। भूपेश बघेल के राजनीतिक ड्रामे में जान गंवाने वाले हर एक युवा की मौत का जवाब कांग्रेस की सरकार को देना होगा।